थोडक्यात: अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) हजर करावेच लागते. तपासासाठी आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात हवा असेल तर न्यायालय पोलीस कोठडी (police custody / PCR) देऊ शकते, पण संपूर्ण प्रकरणात ती एकूण १५ दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यानंतर, किंवा पोलीस कोठडी नाकारली तर, आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत (judicial custody / MCR) म्हणजे कारागृहात पाठवले जाते. दोन्ही टप्प्यांवर जामीन अर्ज करता येतो, आणि ठरावीक मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल झाले नाही तर डिफॉल्ट जामिनाचा हक्क निर्माण होतो.
घरातील कोणाला अटक झाली की संपूर्ण कुटुंब घाबरून जाते. पोलीस ठाण्यात आणि कोर्टात “रिमांड”, “PCR”, “MCR” असे शब्द कानावर पडतात, पण त्यांचा नेमका अर्थ कोणी शांतपणे समजावून सांगत नाही. हा लेख तेच सोप्या मराठीत सांगतो. पती किंवा घरातील पुरुषाला अटक झाली असेल तर पहिल्या काही तासांत काय करावे, यासाठी नवऱ्याला अटक झाली तर पुण्यात काय करावे हा लेखही वाचा.
अटक झाल्यावर २४ तासांत काय होते
1 जुलै 2024 पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) लागू आहे. तिने जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेची (CrPC) जागा घेतली. त्यामुळे FIR किंवा कोर्टाच्या आदेशावर नवे कलम क्रमांक दिसतात. अटकेनंतरचे मुख्य नियम असे आहेत:
- २४ तासांत हजर करणे: कलम 58 BNSS (जुने कलम 57 CrPC) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रवासाचा वेळ वगळून २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करावे लागते. त्यापेक्षा जास्त काळ कोर्टाच्या आदेशाशिवाय पोलीस ठेवू शकत नाहीत.
- अटकेची कारणे (grounds of arrest): कलम 47 BNSS (जुने 50 CrPC) नुसार अटकेची कारणे आरोपीला कळवलीच पाहिजेत. गुन्हा जामीनपात्र (bailable) असेल तर जामिनावर सुटण्याचा हक्क आहे, हेही सांगितले पाहिजे. कारणे स्पष्टपणे, शक्यतो लेखी कळवली जावीत यावर न्यायालयांनी भर दिला आहे. ती लेखी मिळाली आहेत का, हे वकिलाने तपासावे.
- कुटुंबाला कळवणे: कलम 48 BNSS (जुने 50A CrPC) नुसार अटकेची माहिती आणि आरोपीला कुठे ठेवले आहे हे त्याच्या नातेवाईकाला किंवा मित्राला कळवणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.
- वैद्यकीय तपासणी: कलम 53 BNSS (जुने 54 CrPC) नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी केली जाते.
हजर केल्यावर पोलीस “रिमांड” मागतात. रिमांड म्हणजे आरोपीला पुढे कोणाच्या ताब्यात ठेवायचे याबद्दल कोर्टाचा आदेश. कोर्ट साधारणपणे तीनपैकी एक निर्णय घेते: पोलीस कोठडी, न्यायालयीन कोठडी, किंवा (जामीन अर्ज असल्यास आणि परिस्थिती योग्य असल्यास) जामिनावर सुटका.
पोलीस कोठडी (PCR) म्हणजे काय
पोलीस कोठडी म्हणजे आरोपीला पोलीस ठाण्याच्या लॉकअपमध्ये, पोलिसांच्या ताब्यात ठेवण्याची कोर्टाने दिलेली परवानगी. महाराष्ट्रात याला सहसा PCR (Police Custody Remand) म्हणतात. पोलीस कोठडी मागताना पोलीस कारणे सांगतात, उदा. मुद्देमाल जप्त करणे, इतर आरोपींचा शोध, मोबाईल किंवा कागदपत्रांचा तपास.
पोलीस कोठडी किती दिवस असते? कलम 187 BNSS (जुने 167 CrPC) नुसार:
- संपूर्ण प्रकरणात पोलीस कोठडी एकूण १५ दिवसांपेक्षा जास्त देता येत नाही.
- हे १५ दिवस एकदम किंवा टप्प्याटप्प्याने देता येतात, उदा. आधी ३ दिवस, नंतर ४ दिवस.
- हे टप्पे तपासाच्या सुरुवातीच्या ४० दिवसांत (६० दिवसांच्या मुदतीचे गुन्हे) किंवा ६० दिवसांत (९० दिवसांच्या मुदतीचे गंभीर गुन्हे) वापरता येतात.
पोलिसांनी मागितलेले सगळे दिवस कोर्ट देतेच असे नाही. केस डायरी आणि तपासाची प्रगती पाहून कोर्ट ठरवते की कोठडीची खरी गरज आहे का.
पोलीस कोठडीत आरोपीचे हक्क:
- कलम 38 BNSS नुसार चौकशीदरम्यान आपल्या वकिलाला भेटण्याचा हक्क आहे (संपूर्ण चौकशीभर वकील सोबत राहू शकत नाही, पण भेटीचा हक्क आहे).
- मारहाण किंवा छळ न होण्याचा हक्क, आणि गरज असल्यास वैद्यकीय तपासणीचा हक्क.
- पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब (confession) सामान्यपणे आरोपीविरुद्ध पुरावा म्हणून वापरता येत नाही (कलम 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BSA; जुने कलम 25-26 Evidence Act).
न्यायालयीन कोठडी (MCR) म्हणजे काय
न्यायालयीन कोठडी म्हणजे आरोपी पोलिसांच्या नव्हे, तर कोर्टाच्या ताब्यात असतो आणि त्याला कारागृहात ठेवले जाते. महाराष्ट्रात याला MCR (Magisterial Custody Remand) म्हणतात. या काळात पोलिसांना आरोपीची चौकशी करायची असेल तर कोर्टाची परवानगी लागते.
पुणे शहरातील बहुतांश प्रकरणांत न्यायालयीन कोठडीतील आरोपींना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात (Yerwada Central Jail) ठेवले जाते. आरोपी नेमका कुठे आहे हे रिमांड आदेशावरून किंवा तपास अधिकाऱ्याकडून कळते.
कारागृहात भेट (मुलाखत): नातेवाईकांना कारागृहाच्या नियमांनुसार भेट (मुलाखत) घेता येते, आणि महाराष्ट्रातील कारागृहांत ई-मुलाखतीची (video मुलाखत) व्यवस्थाही आहे. भेटीचे दिवस, नोंदणीची पद्धत आणि सोबत न्यायची ओळखपत्रे कारागृह प्रशासन ठरवते आणि ती वेळोवेळी बदलू शकतात. त्यामुळे ही माहिती कारागृह कार्यालयाकडून किंवा अधिकृत सूचनांमधूनच घ्या. “भेट करून देतो” म्हणणाऱ्या मध्यस्थांना पैसे देऊ नका.
आता जामीन अर्ज कुठे करायचा? न्यायालयीन कोठडी म्हणजे शिक्षा नाही; उलट, पोलीस कोठडी संपल्यावर जामिनाचा विचार करणे सहसा सोपे होते. कमी गंभीर गुन्ह्यांत जामीन अर्ज न्यायदंडाधिकारी कोर्टात (कलम 480 BNSS, जुने 437 CrPC) होतो. मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा असू शकणाऱ्या गुन्ह्यांत सहसा सत्र न्यायालयात (कलम 483 BNSS, जुने 439 CrPC) अर्ज करावा लागतो. तेथे अर्ज फेटाळला गेला तर मुंबई उच्च न्यायालयात जाता येते; उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात नाही, त्यामुळे ते प्रकरण मुंबईत चालते. अधिक माहितीसाठी जामीन अर्ज आणि पुण्यातील जामीन प्रक्रिया ही पाने पाहा.
| मुद्दा | पोलीस कोठडी (PCR) | न्यायालयीन कोठडी (MCR) |
|---|---|---|
| आरोपी कुठे असतो | पोलीस ठाण्याचे लॉकअप | कारागृह (पुण्यात सहसा येरवडा) |
| ताबा कोणाचा | पोलीस | कोर्ट / कारागृह प्रशासन |
| कालमर्यादा | संपूर्ण प्रकरणात एकूण कमाल १५ दिवस | दोषारोपपत्र आणि खटल्याच्या टप्प्यानुसार, कोर्ट वेळोवेळी वाढवते |
| पोलीस चौकशी | होऊ शकते | कोर्टाच्या परवानगीनेच |
| जामीन अर्ज | करता येतो | करता येतो |
| कुटुंबाची भेट | पोलिसांच्या परवानगीने, मर्यादित | कारागृहाच्या मुलाखत नियमांनुसार |
रिमांडला विरोध कसा केला जातो
रिमांड सुनावणी ही अटकेनंतरची पहिली महत्त्वाची संधी असते. या वेळी आरोपीचे वकील कोर्टासमोर पुढील मुद्दे मांडू शकतात:
- अटक कायदेशीर आहे का: अटकेची कारणे कळवली का, २४ तासांत हजर केले का, कुटुंबाला कळवले का.
- सात वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या गुन्ह्यांत आधी नोटीस देण्याची तरतूद आहे (कलम 35 BNSS, जुने 41A CrPC). ती पाळली का.
- पोलीस कोठडीची खरी गरज आहे का: जप्ती आधीच झाली असेल किंवा आरोपी सहकार्य करत असेल तर जास्त दिवसांची मागणी अनावश्यक ठरू शकते.
- पोलीस कोठडीत मारहाण झाली असेल तर आरोपीने ते थेट न्यायदंडाधिकाऱ्यांना सांगावे; कोर्ट वैद्यकीय तपासणीचा आदेश देऊ शकते.
अटक स्पष्टपणे बेकायदेशीर असेल, उदा. आरोपीला कोर्टासमोर हजरच केले नाही, तर उच्च न्यायालयात बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus) हा उपायही असतो. रिमांड प्रक्रियेबद्दल अधिक माहिती पोलीस कोठडी आणि रिमांड या पानावर आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही अटकेची भीती असेल तर अटकपूर्व जामीन (anticipatory bail) याबद्दल वाचा.
६०/९० दिवसांत दोषारोपपत्र नाही तर: डिफॉल्ट जामीन
कलम 187(3) BNSS (जुने 167(2) CrPC) नुसार पोलिसांना ठरावीक मुदतीत तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र (chargesheet) दाखल करावे लागते:
- ९० दिवस: मृत्युदंड, जन्मठेप किंवा किमान दहा वर्षांच्या कैदेची शिक्षा असलेले गुन्हे.
- ६० दिवस: इतर गुन्हे.
ही मुदत संपली आणि दोषारोपपत्र दाखल झाले नाही, तर आरोपीला जामिनावर सुटण्याचा हक्क मिळतो. याला डिफॉल्ट जामीन (default bail) म्हणतात. मात्र हा हक्क आपोआप मिळत नाही: मुदत संपल्यावर, दोषारोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी अर्ज करावा लागतो आणि जामीन बंधपत्र (bail bond) द्यावे लागते. काही विशेष कायद्यांत ही मुदत वेगळी असते. याबद्दल डिफॉल्ट जामीन हे पान पाहा.
कुटुंबासाठी कागदपत्रांची यादी
वकिलाशी बोलण्यापूर्वी किंवा जामीन अर्जासाठी पुढील गोष्टी गोळा करा:
- FIR ची प्रत, किंवा किमान FIR क्रमांक, पोलीस ठाण्याचे नाव आणि लावलेली कलमे.
- अटकेचा मेमो, नोटीस किंवा पोलिसांनी दिलेला कोणताही कागद.
- रिमांड आदेशाची प्रत आणि पुढील तारीख.
- आरोपीचे ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा (आधार, पॅन, लाईट बिल इ.).
- आजारपण असल्यास वैद्यकीय कागदपत्रे.
- जामीनदाराची (surety) कागदपत्रे: ओळखपत्र, पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्न किंवा मालमत्तेचा पुरावा (उदा. पगार पत्रक, ७/१२ उतारा), फोटो.
- घटनाक्रम: अटक कधी, कुठे, कोणी केली, याची थोडक्यात लेखी नोंद.
पोलीस किंवा कोणी मध्यस्थ “लवकर सोडवतो” म्हणून पैसे मागत असेल तर ते बेकायदेशीर आहे. अशा मागणीची तारीख, वेळ आणि नाव लिहून ठेवा.
आपल्या प्रकरणातील कागदपत्रे घेऊन एखाद्या वकिलाशी चर्चा केल्यास पुढची दिशा स्पष्ट होण्यास मदत होते.
संबंधित माहिती
- पोलीस कोठडी आणि रिमांड
- जामीन अर्ज
- डिफॉल्ट जामीन आणि कच्च्या कैद्यांची सुटका
- नवऱ्याला अटक झाली तर पुण्यात काय करावे
- पुण्यातील जामीन प्रक्रिया
- अटकपूर्व जामीन
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पोलीस कोठडीत असताना जामीन मिळू शकतो का?
हो, पोलीस कोठडीत असतानाही जामीन अर्ज करता येतो. कोर्ट गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपीची भूमिका, तपासाची गरज आणि पुरावे पाहून निर्णय घेते. व्यवहारात अनेकदा पोलीस कोठडी संपून न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानंतर जामिनावर सुनावणी होते, पण कोर्ट प्रत्येक प्रकरण वेगळे पाहते.
पोलीस कोठडी किती दिवस असते?
कलम 187 BNSS नुसार संपूर्ण प्रकरणात पोलीस कोठडी एकूण १५ दिवसांपर्यंतच देता येते. ती एकदम किंवा टप्प्याटप्प्याने, तपासाच्या सुरुवातीच्या ४० किंवा ६० दिवसांत (गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार) देता येते. प्रत्येक वेळी कोर्ट गरज तपासूनच दिवस ठरवते.
PCR आणि MCR मध्ये नेमका फरक काय?
PCR म्हणजे पोलीस कोठडी: आरोपी पोलीस लॉकअपमध्ये आणि पोलिसांच्या ताब्यात असतो. MCR म्हणजे न्यायालयीन कोठडी: आरोपी कारागृहात असतो आणि पोलिसांना चौकशीसाठी कोर्टाची परवानगी लागते.
येरवडा कारागृहात भेट कशी घ्यायची?
कारागृहाच्या नियमांनुसार नोंदणी करून प्रत्यक्ष मुलाखत किंवा ई-मुलाखत घेता येते. भेटीचे दिवस, वेळ आणि लागणारी ओळखपत्रे कारागृह प्रशासन ठरवते, म्हणून ती कारागृह कार्यालयाकडून किंवा अधिकृत सूचनांमधूनच खात्री करून घ्या.
पोलीस कोठडीत मारहाण झाली तर काय करावे?
पुढच्या वेळी कोर्टात हजर केल्यावर आरोपीने न्यायदंडाधिकाऱ्यांना स्वतः सांगावे आणि वैद्यकीय तपासणीची मागणी करावी. वकील लेखी अर्जही देऊ शकतात. जखमांचे फोटो, तारीख आणि वेळ यांची नोंद कुटुंबाने ठेवावी.
जामीन अर्ज कधी करता येतो?
अटकेनंतर कोणत्याही टप्प्यावर जामीन अर्ज करता येतो: पोलीस कोठडीत, न्यायालयीन कोठडीत, दोषारोपपत्रानंतर किंवा खटला सुरू असताना. अर्ज कोणत्या कोर्टात करायचा हे गुन्ह्याच्या कलमांवर अवलंबून असते.
टीप: हा लेख केवळ सर्वसाधारण कायदेशीर माहितीसाठी आहे; तो कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये वेगळी असतात आणि कायदा किंवा न्यायालयीन निर्णय बदलू शकतात. आपल्या प्रकरणासाठी पात्र वकिलाचा सल्ला घ्या.