थोडक्यात
अटक झालेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Magistrate) हजर करावे लागते. त्याच वेळी किंवा नंतर कधीही जामीन अर्ज दाखल करता येतो. सौम्य गुन्ह्यांमध्ये दंडाधिकारी जामीन देऊ शकतात (BNSS कलम ४८०); गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सत्र न्यायालय आणि आवश्यक असल्यास मुंबई उच्च न्यायालय (BNSS कलम ४८३) येथे अर्ज केला जातो.
अटक झाल्यावर कुटुंबाने पहिल्या काही तासांत काय करावे?
- पोलीस स्टेशन आणि FIR क्रमांक माहिती करून घ्या — कोणती कलमे लावली आहेत ते विचारा.
- अटकेचे कारण विचारा. अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे आणि गुन्हा जामीनपात्र आहे की नाही हे सांगणे पोलिसांना बंधनकारक आहे (BNSS कलम ४७).
- न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी वकिलाशी बोला — म्हणजे पोलीस कोठडीच्या (रिमांड) मागणीला विरोध करता येतो आणि शक्य असल्यास त्याच दिवशी जामीन अर्ज करता येतो.
- कागदपत्रे गोळा करा — आधार कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, नोकरी/व्यवसायाचा पुरावा, पुण्यातील कायमस्वरूपी वास्तव्याचा पुरावा.
- प्रकरणाबद्दल पोलीस किंवा इतरांशी स्वतःहून चर्चा करू नका.
जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हे
| जामीनपात्र गुन्हा | अजामीनपात्र गुन्हा | |
|---|---|---|
| जामीन | हक्क म्हणून मिळतो — पोलीस स्टेशनवरही | न्यायालयाच्या विवेकावर अवलंबून |
| कोठे अर्ज | पोलीस / दंडाधिकारी | दंडाधिकारी, सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय |
न्यायालय जामीन देताना काय पाहते?
- गुन्ह्याचे स्वरूप आणि जास्तीत जास्त शिक्षा
- पुराव्यांचे स्वरूप — FIR मधील आरोप, आरोपीची नेमकी भूमिका
- आरोपी पळून जाण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता
- पूर्वीचे गुन्हे (असल्यास)
- तपास किती पूर्ण झाला आहे आणि आरोपी किती दिवस कोठडीत आहे
पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी
पोलीस कोठडी (Police Custody) म्हणजे तपासासाठी पोलिसांकडे ठेवणे — ही एकूण जास्तीत जास्त १५ दिवस असू शकते (BNSS कलम १८७). त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी (Judicial Custody) म्हणजे जेलमध्ये (उदा. येरवडा) ठेवणे. दोन्ही वेळी जामीन अर्ज करता येतो. अधिक माहिती: पोलीस कोठडी व रिमांड (English).
६० / ९० दिवसांचा नियम — डिफॉल्ट जामीन
पोलिसांनी ६० दिवसांत (मृत्युदंड, जन्मठेप किंवा १० वर्षे वा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांसाठी ९० दिवसांत) दोषारोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले नाही, तर आरोपीला डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा हक्क आहे (BNSS कलम १८७(३)) — पण त्यासाठी चार्जशीट दाखल होण्यापूर्वी अर्ज करावा लागतो. डिफॉल्ट जामीन (English).
सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारला तर?
मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन अर्ज करता येतो. सत्र न्यायालयाच्या आदेशातील कारणे, कोठडीचा कालावधी, सह-आरोपींना मिळालेला जामीन (समानता — parity) आणि खटला किती पुढे गेला आहे हे मुद्दे तपासले जातात. जामीन नाकारल्यानंतर पुढे काय (English).
पहिल्या भेटीसाठी कोणती कागदपत्रे आणावीत?
- FIR ची प्रत (किंवा FIR क्रमांक आणि पोलीस स्टेशनचे नाव)
- अटकेची तारीख आणि रिमांड आदेश (असल्यास)
- आरोपीचे ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा
- नोकरी / शिक्षण / व्यवसायाचा पुरावा
- आधी कोणताही जामीन अर्ज केला असल्यास त्याचा आदेश
संबंधित माहिती
- अटकपूर्व जामीन (मराठी)
- नवरा अटक झाला — आत्ता काय करावे?
- अटकेनंतरचे पहिले २४ तास — मोफत मार्गदर्शक (English PDF)
ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते — तुमच्या प्रकरणासाठी वकिलाचा सल्ला घ्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अटक झाल्यावर किती दिवसात जामीन मिळतो?
हे गुन्ह्याच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. जामीनपात्र गुन्ह्यात त्याच दिवशी जामीन मिळू शकतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यात अर्जावर सुनावणी होऊन आदेश होण्यास काही दिवस ते काही आठवडे लागू शकतात.
रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी अटक झाली तर?
२४ तासांच्या आत हजर करण्याचा नियम सुट्टीच्या दिवशीही लागू होतो — अशा वेळी सुट्टीच्या दिवशीचे दंडाधिकारी (holiday/remand court) सुनावणी घेतात.
जामिनासाठी जामीनदार (surety) लागतो का?
बहुतेक वेळा न्यायालय वैयक्तिक बंधपत्र (bond) आणि एक किंवा अधिक जामीनदारांची अट घालते. जामीनदाराचे ओळखपत्र आणि मालमत्ता / उत्पन्नाचा पुरावा लागू शकतो.
जामीन मिळाल्यानंतर कोणत्या अटी असतात?
तपासात सहकार्य करणे, ठराविक दिवशी पोलीस स्टेशनला हजेरी लावणे, साक्षीदारांशी संपर्क न करणे, परवानगीशिवाय परदेश प्रवास न करणे — अशा अटी सामान्यतः असतात. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो.