भारतात अटक झाल्यावर तुमचे अधिकार: पोलीस काय करू शकतात आणि काय नाही

Read in English →

Read in English →

थोडक्यात

अटक झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अटकेचे कारण जाणण्याचा, वकिलाशी बोलण्याचा, नातेवाईकाला कळवण्याचा आणि 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाण्याचा अधिकार आहे. हे अधिकार राज्यघटनेचा अनुच्छेद 22 आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 मध्ये दिलेले आहेत. पहिल्या रिमांड सुनावणीत वकील हजर असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार

• अनुच्छेद 22(1) — अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर कळवली गेली पाहिजेत, आणि स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा व बचाव करून घेण्याचा अधिकार आहे.
• अनुच्छेद 22(2) — अटकेपासून 24 तासांच्या आत (प्रवासाचा वेळ वगळून) जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे.
• अनुच्छेद 20(3) — स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी कोणालाही भाग पाडता येत नाही (Right against Self-incrimination).
• अनुच्छेद 21 — जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार; कोठडीतील छळ याचे उल्लंघन ठरतो.

BNSS मधील अटकेशी संबंधित तरतुदी

DK Basu मार्गदर्शक तत्त्वे — पोलिसांनी काय केलेच पाहिजे

सर्वोच्च न्यायालयाने D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) या निकालात अटकेसाठी बंधनकारक नियम घालून दिले. यातील बहुतेक नियम नंतर कायद्यात समाविष्ट झाले आणि आता BNSS मध्ये आहेत:

• अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट दिसेल अशी ओळख (नाव, पद) बाळगली पाहिजे.
• अटक मेमो (Arrest Memo) तयार केला पाहिजे — त्यात अटकेची वेळ आणि ठिकाण असावे, कुटुंबातील सदस्य किंवा परिसरातील प्रतिष्ठित व्यक्तीची साक्षीदार म्हणून सही असावी, आणि अटक झालेल्या व्यक्तीची प्रतिस्वाक्षरी असावी.
• अटक झालेल्या व्यक्तीने सांगितलेल्या नातेवाईकाला किंवा मित्राला अटकेची आणि ठेवलेल्या ठिकाणाची माहिती दिली गेली पाहिजे.
• अटकेच्या वेळी शरीरावर जखमा असल्यास त्यांची नोंद आणि वैद्यकीय तपासणी झाली पाहिजे.
• चौकशीदरम्यान काही काळ वकिलाला भेटू दिले पाहिजे (संपूर्ण चौकशीभर वकील उपस्थित राहण्याचा अधिकार नाही).

अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या निकालांत भर दिला आहे. कारणे न कळवता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरू शकते आणि तो जामिनासाठी महत्त्वाचा मुद्दा होतो.

पोलीस काय करू शकत नाहीत

• पळून जाणे रोखण्यासाठी आवश्यक त्यापेक्षा जास्त बळाचा वापर करू शकत नाहीत.
• मारहाण, छळ किंवा “थर्ड डिग्री” वापरू शकत नाहीत — हा स्वतः गुन्हा आहे.
• वकिलाला भेटण्यापासून पूर्णपणे रोखू शकत नाहीत.
• कबुलीजबाबावर सही करण्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाहीत. पोलिसांसमोर दिलेला कबुलीजबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही — हा नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 मध्ये आहे (जुने Evidence Act कलम 25).
• दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय 24 तासांपेक्षा जास्त ताब्यात ठेवू शकत नाहीत.
• सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी स्त्रीला अटक करू शकत नाहीत — अपवादात्मक परिस्थितीत, महिला पोलीस अधिकाऱ्याने न्यायदंडाधिकाऱ्यांची पूर्वलेखी परवानगी घेतल्यासच हे शक्य आहे.

अटक झाल्यास काय करावे — व्यावहारिक पावले

1. शांत राहा. विरोध करू नका, वाद घालू नका.
2. कारण विचारा. “कोणत्या गुन्ह्यासाठी, कोणत्या FIR मध्ये अटक होत आहे?” — FIR क्रमांक आणि पोलीस ठाण्याचे नाव लक्षात ठेवा.
3. कुटुंबाला कळवा किंवा पोलिसांना कळवायला सांगा — हा तुमचा कायदेशीर अधिकार आहे.
4. अटकेची अचूक वेळ लक्षात ठेवा. 24 तासांची मुदत त्या वेळेपासून मोजली जाते.
5. वाचल्याशिवाय कशावरही सही करू नका. अटक मेमो किंवा जप्ती पंचनाम्यातील मजकूर चुकीचा वाटल्यास तसे नमूद करा.
6. स्वतःविरुद्ध जाणारे निवेदन देणे बंधनकारक नाही. नाव, पत्ता यांसारखी ओळखीची माहिती खरी द्या; बाकी प्रश्नांबाबत वकिलाचा सल्ला घ्या.
7. वकिलाला भेटण्याची मागणी करा. पोलीस नकार देत असल्यास दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केल्यावर ही बाब सांगा.

कुटुंबीयांनी काय करावे: कोणत्या पोलीस ठाण्यात नेले आहे, FIR क्रमांक काय आहे आणि कोणती कलमे लावली आहेत, ही माहिती मिळवा. आरोपीची ओळखपत्रे, औषधांची गरज असल्यास त्याची माहिती आणि जामीनदार म्हणून उभे राहू शकणाऱ्या व्यक्तीची कागदपत्रे तयार ठेवा.

दंडाधिकाऱ्यांसमोर काय होते — रिमांड

अटकेनंतर पोलीस आरोपीला दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करतात आणि BNSS कलम 187 (जुने CrPC कलम 167) अंतर्गत पोलीस कोठडी (Police Custody Remand) मागतात. दंडाधिकारी पोलीस कोठडी देऊ शकतात, न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) पाठवू शकतात किंवा जामीन अर्जावर विचार करू शकतात. पोलीस कोठडी एकूण 15 दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

या पहिल्या सुनावणीत वकील अटक कायदेशीर होती का, अटकेची कारणे दिली होती का, पोलीस कोठडीची खरोखर गरज आहे का, यावर युक्तिवाद करू शकतात आणि जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. दोन कोठड्यांतील फरक पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यातील फरक या लेखात समजावला आहे. रिमांड सुनावणीबाबत अधिक माहिती पोलीस कोठडी आणि रिमांड या पानावर आहे.

ठराविक मुदतीत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास (शिक्षेनुसार 60 किंवा 90 दिवस) डिफॉल्ट जामीन (Default Bail) मागण्याचा अधिकार निर्माण होतो. जामिनाच्या प्रक्रियेबद्दल जामीन — पुणे हे पान पाहा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

वॉरंटशिवाय पोलीस अटक करू शकतात का?

होय, दखलपात्र गुन्ह्यांत (उदा. खून, चोरी, गंभीर मारहाण) पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. मात्र 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत अटकेची गरज का आहे याची कारणे नोंदवावी लागतात, आणि अनेक प्रकरणांत आधी BNSS कलम 35 अंतर्गत हजर राहण्याची नोटीस द्यावी लागते. वॉरंटशिवाय अटक झाली तरी वरील सर्व अधिकार लागू राहतात.

पोलिसांनी वकिलाला फोन करू दिला नाही तर?

अनुच्छेद 22(1) अंतर्गत वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार मूलभूत आहे. शांतपणे पण ठामपणे मागणी करा. दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केल्यावर वकिलाला भेटू दिले नाही हे स्पष्टपणे सांगा; ते रेकॉर्डवर येणे महत्त्वाचे आहे.

अटकेनंतर पोलिसांच्या प्रश्नांना उत्तर न देणे चालते का?

अनुच्छेद 20(3) नुसार स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी कोणालाही भाग पाडता येत नाही. ओळखीची माहिती खरी द्यावी; इतर प्रश्नांबाबत वकिलाचा सल्ला घेऊनच बोलणे योग्य.

अटकेबाबत कुटुंबाला कसे कळेल?

BNSS कलम 48 नुसार अटक झालेल्या व्यक्तीने सांगितलेल्या नातेवाईक किंवा मित्राला अटकेची आणि ठेवलेल्या ठिकाणाची माहिती देणे पोलिसांवर बंधनकारक आहे, आणि त्याची नोंद पोलीस ठाण्यात ठेवावी लागते.

पोलीस नोटीस व्हॉट्सॲपवर पाठवू शकतात का?

नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2025 मध्ये स्पष्ट केले की BNSS कलम 35 ची नोटीस व्हॉट्सॲप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावता येत नाही; ती कायद्याने ठरवलेल्या पद्धतीनेच बजावली पाहिजे. अधिक माहिती कलम 35 BNSS नोटीस या पानावर आहे.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.