डिफॉल्ट जामीन (BNSS कलम 187): आरोपपत्र मुदतीत न आल्यास जामिनाचा हक्क

Read in English →

थोडक्यात

आरोपी कोठडीत असताना पोलिसांनी कायद्याने ठरवलेल्या मुदतीत — साधारणपणे 60 किंवा 90 दिवसांत — आरोपपत्र (chargesheet) दाखल केले नाही, तर आरोपीला जामिनावर सुटण्याचा वैधानिक हक्क मिळतो. यालाच डिफॉल्ट जामीन (Default Bail / Statutory Bail) म्हणतात. ही तरतूद BNSS कलम 187 मध्ये आहे (जुने CrPC कलम 167(2)). हा हक्क वापरण्यासाठी आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच अर्ज करणे आवश्यक असते.

Read in English →

डिफॉल्ट जामीन म्हणजे काय?

अटक झालेल्या व्यक्तीला तपास पूर्ण होईपर्यंत अनिश्चित काळ कोठडीत ठेवता येऊ नये, म्हणून कायद्याने तपासासाठी कमाल मुदत ठरवली आहे. ती मुदत संपली आणि आरोपपत्र आले नाही, तर आरोपी जामीन देण्यास तयार असल्यास मॅजिस्ट्रेटने त्याला जामिनावर सोडले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने Rakesh Kumar Paul v. State of Assam (2017) या निकालात या हक्काला “अपरिहार्य हक्क” (indefeasible right) म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की या टप्प्यावर गुन्ह्याच्या गुणवत्तेवर (merits) चर्चा होत नाही — मुदत संपली आहे का आणि आरोपपत्र दाखल झाले आहे का, एवढेच पाहिले जाते. हा हक्क संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मधील वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी जोडलेला मानला जातो.

मुदत किती दिवसांची?

एखाद्या गुन्ह्याला 60 की 90 दिवसांची मुदत लागू होते, हे त्या गुन्ह्याच्या कमाल शिक्षेच्या शब्दरचनेवर अवलंबून असते. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आहेत, त्यामुळे FIR मधील कलमे पाहून ही गणना काळजीपूर्वक करावी.

दिवस कधीपासून मोजायचे?

• मुदत मॅजिस्ट्रेटने पहिल्यांदा कोठडी (remand) दिल्याच्या तारखेपासून मोजली जाते — ती पोलीस कोठडी असो किंवा न्यायालयीन कोठडी.
• पोलीस कोठडीत घालवलेले दिवसही या 60/90 दिवसांत धरले जातात.
• सर्वोच्च न्यायालयाने Enforcement Directorate v. Kapil Wadhawan (2023) मध्ये स्पष्ट केले की रिमांडचा दिवसही या मुदतीत मोजला जातो.
• मुदतीच्या शेवटच्या दिवसानंतर आरोपपत्र आले नसेल, तर पुढच्या दिवसापासून हक्क निर्माण होतो.

पोलीस कोठडीची स्वतंत्र मर्यादा आहे: BNSS कलम 187 नुसार एकूण कमाल 15 दिवस, जे पहिल्या 40 दिवसांत (60 दिवसांच्या गुन्ह्यांसाठी) किंवा पहिल्या 60 दिवसांत (90 दिवसांच्या गुन्ह्यांसाठी) टप्प्याटप्प्याने घेता येतात. याविषयी अधिक माहिती पोलीस कोठडी व रिमांड आणि पोलीस कोठडी व न्यायालयीन कोठडी यातील फरक या पानांवर आहे.

डिफॉल्ट जामिनासाठी अर्ज कसा करायचा?

1. कोठडीचा हिशेब ठेवा: पहिल्या रिमांडची तारीख, लावलेली कलमे आणि त्यानुसार लागू होणारी मुदत लिहून ठेवा.
2. अर्ज आधीच तयार ठेवा: मुदत संपण्याच्या दिवसासाठी BNSS कलम 187 अंतर्गत अर्ज तयार असावा.
3. मुदत संपताच अर्ज दाखल करा: संबंधित मॅजिस्ट्रेट किंवा विशेष न्यायालयासमोर अर्ज करा आणि आरोपपत्र दाखल झालेले नाही हे नोंदवा.
4. जामीन देण्याची तयारी ठेवा: जामीनदार (surety) आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा, कारण हक्क “जामीन देण्यास तयार असल्यास” या अटीवर आहे.
5. अटींचे पालन करा: न्यायालय उपस्थिती, पासपोर्ट जमा करणे यांसारख्या अटी घालू शकते.

सर्वात महत्त्वाचे: आरोपपत्र येण्याआधी अर्ज करा

व्यवहारात हा मुद्दा निर्णायक ठरतो. मुदत संपल्यानंतरही आरोपीने अर्ज केला नाही आणि त्यानंतर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले, तर डिफॉल्ट जामिनाचा हक्क सामान्यतः संपतो. सर्वोच्च न्यायालयाने M. Ravindran v. Intelligence Officer, DRI (2020) मध्ये सांगितले की आरोपीने मुदत संपल्यावर आणि आरोपपत्र येण्यापूर्वी अर्ज केला असेल, तर नंतर आरोपपत्र दाखल झाल्याने किंवा अर्जावर निर्णयास उशीर झाल्याने हा हक्क हिरावला जात नाही.

म्हणून कुटुंबाने तारीख अचूक मोजणे आणि अर्ज वेळेत दाखल करणे अत्यावश्यक आहे. पुण्यातील कुटुंबांसाठी काही व्यावहारिक सूचना:

• अटक व रिमांड आदेशांच्या प्रमाणित प्रती घ्या; त्यावरील तारखा हाच गणनेचा आधार असतो.
• मुदत संपण्याचा दिवस सुट्टीचा असल्यास त्या दिवशी कोणत्या न्यायालयासमोर अर्ज करता येईल, हे आधीच जाणून घ्या.
• अर्ज दाखल केल्याची वेळ आणि पोच नोंदवून ठेवा — आरोपपत्र आणि अर्ज यांपैकी आधी काय आले, हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.

अपूर्ण आरोपपत्र दाखल केले तर?

कधीकधी मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी तपास अपूर्ण असतानाही आरोपपत्र दाखल केले जाते. केवळ डिफॉल्ट जामीन टाळण्यासाठी दाखल केलेला अपूर्ण कागद वैध आरोपपत्र मानावा का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळे निर्णय आले आहेत आणि हा कायदा अजून विकसित होत आहे. त्यामुळे असे घडल्यास न्यायालयासमोर तो मुद्दा मांडता येतो, पण त्याचा निर्णय त्या आरोपपत्राच्या स्वरूपावर अवलंबून असतो. आरोपपत्र दाखल करण्याची तरतूद BNSS कलम 193 (जुने CrPC 173) मध्ये आहे.

डिफॉल्ट जामीन मिळाल्यानंतर

• डिफॉल्ट जामीन म्हणजे निर्दोष सुटका नाही; तपास आणि खटला पुढे चालू राहतो.
• पोलीस पुढील तपास करून पुरवणी आरोपपत्र (supplementary chargesheet) दाखल करू शकतात.
• नंतर आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून केवळ त्या कारणावर हा जामीन रद्द होत नाही; जामीन रद्द करण्यासाठी नेहमीची कायदेशीर कारणे (उदा. अटींचे उल्लंघन, साक्षीदारांवर दबाव) लागतात.

डिफॉल्ट जामीन आणि BNSS कलम 479 मधील फरक

दोन्ही तरतुदींची सविस्तर माहिती डिफॉल्ट जामीन व कच्चे कैदी सुटका या पानावर आहे. नियमित जामिनाबद्दल वाचण्यासाठी जामीन — पुणे हे पान पाहा.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

मॅजिस्ट्रेट गुन्हा गंभीर आहे म्हणून डिफॉल्ट जामीन नाकारू शकतात का?

नाही. मुदत संपली असेल, आरोपपत्र दाखल झाले नसेल आणि आरोपी जामीन देण्यास तयार असेल, तर गुन्ह्याच्या गांभीर्याच्या आधारावर हा जामीन नाकारता येत नाही. मात्र न्यायालय योग्य अटी घालू शकते.

NDPS प्रकरणात डिफॉल्ट जामीन मिळतो का?

हो, पण व्यावसायिक प्रमाणाच्या आणि काही विशिष्ट NDPS गुन्ह्यांसाठी मुदत 180 दिवसांची असून ती 1 वर्षापर्यंत वाढवली जाऊ शकते. डिफॉल्ट जामीन गुणवत्तेवर अवलंबून नसल्याने सर्वसाधारणपणे NDPS कलम 37 च्या कडक अटी त्याला अडथळा ठरत नाहीत, असे न्यायालयांनी मानले आहे.

पोलीस कोठडीचे दिवस 60/90 दिवसांत मोजले जातात का?

हो. मुदत पहिल्या रिमांडच्या तारखेपासून मोजली जाते आणि त्यात पोलीस कोठडी व न्यायालयीन कोठडी दोन्हींचे दिवस धरले जातात.

जामीनदार मिळाला नाही तर काय होते?

हक्क जामीन देण्याच्या तयारीशी जोडलेला आहे. जामीन आदेश झाल्यानंतरही जामीन दिला नाही आणि दरम्यान आरोपपत्र दाखल झाले, तर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. जामिनाची रक्कम परवडणारी नसल्यास त्यात बदलासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करता येतो.

डिफॉल्ट जामीन मिळाल्यावर पुन्हा अटक होऊ शकते का?

केवळ आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे नाही. पण जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्यास किंवा इतर कायदेशीर कारणांवर न्यायालय जामीन रद्द करू शकते.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.