POCSO प्रकरण पुणे: आरोपी व्यक्ती आणि कुटुंबाने काय जाणून घ्यावे

Read in English →

थोडक्यात

POCSO Act, 2012 हा 18 वर्षांखालील मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठीचा विशेष कायदा आहे. पुण्यात अशी प्रकरणे POCSO विशेष न्यायालयात (Special Court) चालतात. हे गुन्हे अजामीनपात्र असले तरी जामीन अशक्य नसतो — न्यायालय जबाबांमधील विसंगती, वैद्यकीय पुरावा, तक्रारीतील विलंब आणि वयाचा पुरावा पाहून निर्णय घेते. आरोपीच्या कुटुंबाने पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबाशी कोणताही संपर्क टाळावा, पुरावे जपून ठेवावेत आणि लवकरात लवकर कायदेशीर सल्ला घ्यावा.

Read in English →

POCSO कायदा नेमका काय सांगतो?

Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) मध्ये 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती “बालक” (child) मानली जाते. या कायद्यात लैंगिक गुन्ह्यांचे वेगवेगळे प्रकार स्पष्टपणे व्याख्यित केले आहेत आणि बहुतेक गंभीर गुन्ह्यांसाठी किमान शिक्षा (mandatory minimum sentence) ठरवलेली आहे.

अनेकदा FIR मध्ये POCSO सोबत भारतीय न्याय संहितेची (BNS) कलमेही लावली जातात — उदा. BNS कलम 74 (जुने IPC कलम 354) किंवा बलात्काराशी संबंधित कलमे. एकाच कृत्यासाठी दोन्ही कायद्यांत शिक्षा असल्यास जास्त शिक्षेची तरतूद लागू होते (POCSO कलम 42).

कलम 29 व 30 ची गृहीतके (Presumption) म्हणजे काय?

POCSO कलम 29 नुसार काही गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यात आरोपीने गुन्हा केला असे न्यायालय गृहीत धरते, आणि कलम 30 नुसार गुन्ह्यामागील हेतू (culpable mental state) गृहीत धरला जातो. यालाच सामान्य भाषेत “उलटा भार” (reverse burden) म्हणतात.

मात्र याचा अर्थ “आरोपीलाच सर्व काही सिद्ध करावे लागते” असा सरसकट नाही. अनेक उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की ही गृहीतके लागू होण्यापूर्वी फिर्यादी पक्षाला (prosecution) मूलभूत तथ्ये (foundational facts) पुराव्याने मांडावी लागतात. त्यानंतर आरोपीला उलटतपासणी आणि बचावाच्या पुराव्यातून ही गृहीतके खोडून काढण्याची संधी असते.

POCSO प्रकरणात जामीन मिळतो का?

POCSO कायद्यात NDPS कलम 37 सारखी जामिनावरील विशेष अट नाही, पण गुन्ह्यांचे गांभीर्य पाहता न्यायालये जामीन अर्ज अतिशय काळजीपूर्वक तपासतात.

• नियमित जामीन (Regular Bail): BNSS कलम 483 (जुने CrPC कलम 439) अंतर्गत आधी पुण्यातील विशेष न्यायालयात अर्ज. तो फेटाळल्यास मुंबई येथील मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court — पुण्यासाठी मुख्य पीठ मुंबईतच आहे) अर्ज करता येतो.
• अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail): BNSS कलम 482 (जुने CrPC कलम 438). मात्र 16 वर्षांखालील मुलीवरील बलात्काराचे BNS कलम 65 किंवा कलम 70(2) लावलेले असल्यास BNSS कलम 482(4) नुसार अटकपूर्व जामिनाची तरतूद लागू होत नाही.
• पीडित पक्षाची सुनावणी: अनेक प्रकरणांत जामीन अर्जावर निर्णयापूर्वी तक्रारदार किंवा पीडित पक्षाला नोटीस देऊन ऐकले जाते.

जामिनाचा विचार करताना न्यायालये साधारणपणे हे मुद्दे पाहतात:

• पीडितेच्या वेगवेगळ्या जबाबांमधील अंतर्गत विसंगती
• वैद्यकीय अहवाल आरोपाला पुष्टी देतो की नाही
• तक्रार दाखल करण्यात स्पष्टीकरण नसलेला मोठा विलंब
• आरोपीचा पूर्वीचा गुन्हेगारी इतिहास नसणे आणि समाजातील स्थिर वास्तव्य
• आरोपपत्र (chargesheet) दाखल झाले आहे का आणि आरोपी किती काळ कोठडीत आहे
• साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता

पीडित 18 वर्षांखालील असल्यास तिची “संमती” कायद्यात ग्राह्य धरली जात नाही. तरीही काही प्रकरणांत जामिनाच्या टप्प्यावर न्यायालयांनी नात्याचे स्वरूप आणि दोघांच्या वयातील अंतर विचारात घेतले आहे — हे पूर्णपणे त्या प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असते. आरोपपत्र मुदतीत दाखल न झाल्यास डिफॉल्ट जामिनाचा हक्कही निर्माण होऊ शकतो. जामीन प्रक्रियेची सविस्तर माहिती जामीन अर्ज आणि अटकपूर्व जामीन या पानांवर आहे.

पुण्यातील POCSO विशेष न्यायालयाची प्रक्रिया

POCSO प्रकरणे सामान्य सत्र न्यायालयात नव्हे, तर कायद्यानुसार नियुक्त विशेष न्यायालयात चालतात. या प्रक्रियेची काही वैशिष्ट्ये:

• बचाव पक्षाचे वकील मुलाला थेट प्रश्न विचारत नाहीत; प्रश्न न्यायाधीशांकडे दिले जातात आणि न्यायालय ते योग्य पद्धतीने मुलाला विचारते (POCSO कलम 33).
• सुनावणी बंद दालनात (in camera) होते आणि मुलाची ओळख कुठेही उघड होऊ दिली जात नाही.
• दखल घेतल्यापासून 30 दिवसांत मुलाची साक्ष नोंदवावी आणि शक्यतो एका वर्षात खटला पूर्ण करावा, असे कलम 35 सांगते. प्रत्यक्षात अनेक खटल्यांना यापेक्षा जास्त वेळ लागतो.

पीडितेचे वय कसे ठरते?

वय हा POCSO प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो, कारण व्यक्ती 18 वर्षांवरील असल्यास POCSO लागू होत नाही (इतर गुन्हे लागू होऊ शकतात). वयाचा प्रश्न विशेष न्यायालय ठरवते (कलम 34). न्यायालये साधारणपणे बाल न्याय कायद्याच्या (Juvenile Justice Act, 2015) कलम 94 मधील क्रम वापरतात — आधी शाळेचा दाखला किंवा परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र, ते नसल्यास महानगरपालिका/ग्रामपंचायतीचा जन्मदाखला, आणि दोन्ही नसल्यास वैद्यकीय वयचाचणी (ossification test).

बचावाचे प्रमुख मुद्दे

• खोटी किंवा रचलेली तक्रार: कौटुंबिक वाद, मालमत्तेचा वाद किंवा प्रेमसंबंधाला कुटुंबाचा विरोध यातून दाखल झालेली तक्रार.
• जबाबांतील विसंगती: पोलिसांसमोरील जबाब — BNSS कलम 180 (जुने CrPC 161), मॅजिस्ट्रेटसमोरील जबाब — BNSS कलम 183 (जुने CrPC 164), आणि न्यायालयातील साक्ष यांत फरक.
• वैद्यकीय पुराव्यातील विसंगती: अपेक्षित असताना शारीरिक पुरावा नसणे.
• वयाबाबत वाद: कागदपत्रांतील तफावत.
• इलेक्ट्रॉनिक पुरावा: चॅट किंवा व्हिडिओ पुराव्यासाठी भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA) कलम 63 (जुने Evidence Act कलम 65B) चे प्रमाणपत्र आणि पुराव्याची साखळी.

कुटुंबाने तात्काळ काय करावे?

1. पीडित किंवा तिच्या कुटुंबाशी संपर्क टाळा. “समजूत काढण्यासाठी” केलेला फोनसुद्धा साक्षीदारावर दबाव मानला जाऊ शकतो आणि जामीन रद्द होण्याचे कारण ठरू शकतो.
2. सोशल मीडियावर काहीही लिहू नका. पीडित मुलाची ओळख उघड करणे हा स्वतंत्र गुन्हा आहे (POCSO कलम 23).
3. फोन, चॅट, फोटो डिलीट करू नका. ते जपून ठेवा; पुरावा नष्ट करणे BNS कलम 238 (जुने IPC 201) अंतर्गत गुन्हा ठरू शकतो.
4. कागदपत्रे गोळा करा: FIR ची प्रत, वयाशी संबंधित कागद, घटनेच्या वेळी आरोपी कुठे होता याचे पुरावे, आणि आरोपीचे चारित्र्य व समाजातील स्थान दाखवणारी माहिती.
5. पोलिसांच्या नोटिसीचे पालन करा आणि जबाब देताना वकिलाचा सल्ला घ्या.

तडजोड झाल्यास POCSO FIR रद्द होते का?

FIR रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला BNSS कलम 528 (जुने CrPC कलम 482) अंतर्गत आहे. मात्र POCSO मधील गुन्हे मुलांविरुद्ध आणि समाजाविरुद्ध गंभीर मानले जातात, त्यामुळे केवळ तडजोडीच्या आधारावर अशी FIR रद्द करण्यास न्यायालये सामान्यतः तयार नसतात. आरोप प्रथमदर्शनी स्पष्टपणे खोटे असल्याचे कागदोपत्री दिसत असल्यास अपवादात्मक प्रकरणांत विचार होऊ शकतो. अधिक माहितीसाठी FIR रद्द करणे हे पान पाहा. POCSO बचावाविषयी सविस्तर माहिती POCSO बचाव या पानावर आहे.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

POCSO मध्ये भेदक लैंगिक अत्याचारासाठी किमान शिक्षा किती आहे?

कलम 4 नुसार किमान 10 वर्षे सश्रम कारावास, जो जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकतो; पीडित 16 वर्षांखालील असल्यास किमान 20 वर्षे. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात (कलम 6) — उदा. 12 वर्षांखालील मूल किंवा विश्वासाच्या पदावरील व्यक्ती — किमान 20 वर्षे असून मृत्युदंडापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

POCSO प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो का?

सर्वसाधारणपणे अर्ज करता येतो, पण 16 वर्षांखालील मुलीवरील बलात्काराचे BNS कलम 65 किंवा 70(2) लावलेले असल्यास BNSS कलम 482(4) नुसार ही तरतूद लागू होत नाही. इतर प्रकरणांत न्यायालय आरोपांचे स्वरूप आणि उपलब्ध कागदपत्रे पाहून निर्णय घेते.

पुण्यात POCSO खटल्याला किती वेळ लागतो?

कायदा शक्यतो एका वर्षात खटला पूर्ण करण्यास सांगतो, पण साक्षीदारांची संख्या, वैद्यकीय व न्यायवैद्यक अहवाल आणि न्यायालयावरील कामाचा भार यामुळे प्रत्यक्षात जास्त वेळ लागू शकतो.

घटनेची माहिती असूनही पोलिसांना न कळवल्यास कुटुंबातील इतरांवर गुन्हा होतो का?

POCSO कलम 19 नुसार माहिती असलेल्या व्यक्तीने पोलिसांना कळवणे अपेक्षित आहे आणि कलम 21 नुसार न कळवणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे काही प्रकरणांत कुटुंबातील इतर सदस्यांचीही नावे FIR मध्ये येतात.

पीडित नंतर 18 वर्षांची झाली आणि दोघे लग्न करू इच्छित असतील तर?

घटनेच्या वेळी पीडित अल्पवयीन असल्यास नंतरच्या लग्नाने गुन्हा आपोआप संपत नाही. काही प्रकरणांत उच्च न्यायालयांनी तथ्यांचा विचार करून दिलासा दिला आहे, पण हा निर्णय पूर्णपणे न्यायालयाच्या विवेकावर आणि प्रकरणाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.