वैवाहिक वाद: कौटुंबिक न्यायालय की फौजदारी न्यायालय? कोणता मार्ग कधी

Read in English →

थोडक्यात

वैवाहिक वादात दोन स्वतंत्र व्यवस्था काम करतात: कौटुंबिक न्यायालय (Family Court) घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा यांसारखे दिवाणी प्रश्न सोडवते, तर फौजदारी न्यायालयात BNS कलम 85 (जुने IPC 498A) सारख्या गुन्ह्यांचा खटला चालतो. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 (DV Act) अंतर्गत संरक्षण, निवास आणि आर्थिक मदत मॅजिस्ट्रेटकडून मिळते. ही सर्व प्रकरणे एकाच वेळी वेगवेगळ्या न्यायालयांत चालू शकतात आणि एकाचा निकाल दुसऱ्याला आपोआप संपवत नाही.

Read in English →

दोन व्यवस्था, वेगळे उद्देश

कौटुंबिक न्यायालयाचा उद्देश नाते आणि त्यातून निर्माण होणारे हक्क — घटस्फोट, पोटगी, ताबा, मालमत्ता — यांचा निर्णय करणे हा आहे. फौजदारी न्यायालयाचा उद्देश गुन्हा घडला आहे का हे ठरवून शिक्षा देणे हा आहे. त्यामुळे पुराव्याचा दर्जा, प्रक्रिया आणि परिणाम दोन्हीकडे वेगळे असतात. खालील तक्ता हिंदू विवाह कायदा (HMA) लागू होणाऱ्या पक्षकारांसाठी आहे; इतर धर्मीयांसाठी किंवा विशेष विवाह कायद्याने झालेल्या विवाहांसाठी संबंधित कायदा लागू होतो.

कौटुंबिक न्यायालय — दिवाणी उपाय

पुण्यात कौटुंबिक न्यायालय कायदा, 1984 अंतर्गत स्थापन कौटुंबिक न्यायालय वैवाहिक दिवाणी वाद ऐकते. कौटुंबिक न्यायालय असलेल्या भागात BNSS कलम 144 खालील पोटगीचे अर्जही तिथेच चालतात. येथे मध्यस्थीवर (mediation) भर दिला जातो.

• परस्पर संमतीने घटस्फोट: किमान एक वर्ष वेगळे राहिल्यानंतर संयुक्त अर्ज. सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी योग्य प्रकरणात माफ करता येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) मध्ये स्पष्ट केले आहे.
• पोटगी: HMA कलम 24 (खटला चालू असताना अंतरिम पोटगी व खर्च) व कलम 25 (कायमस्वरूपी पोटगी) — या दोन्ही तरतुदी पती किंवा पत्नी कोणालाही वापरता येतात.
• ताबा: मुलाचे हित (welfare of the child) हा मुख्य निकष असतो.

फौजदारी मार्ग — केव्हा लागू होतो?

• BNS कलम 85/86 (जुने 498A): पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून क्रूरता किंवा हुंड्यासाठी छळ. कमाल शिक्षा 3 वर्षे असल्याने अटकेपूर्वी सामान्यतः BNSS कलम 35 ची नोटीस (जुने CrPC 41A) देण्याची प्रक्रिया लागू होते — Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) मधील मार्गदर्शक तत्त्वे याच संदर्भात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2025 मध्ये ही नोटीस WhatsApp वर बजावू नये, असे स्पष्ट केले आहे.
• हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961: हुंडा देणे, घेणे किंवा मागणे.
• हुंडाबळी: BNS कलम 80 (जुने IPC 304B) — सत्र न्यायालयात खटला.
• POCSO: मुलांवरील अत्याचाराचे आरोप असल्यास विशेष न्यायालय.

DV Act — मॅजिस्ट्रेटसमोरील दिवाणी स्वरूपाचे उपाय

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत अर्ज मॅजिस्ट्रेटकडे केला जातो, पण त्यातील उपाय मुख्यतः दिवाणी स्वरूपाचे आहेत:

• संरक्षण आदेश (कलम 18)
• निवास आदेश — सामायिक घरात राहण्याचा हक्क (कलम 19)
• आर्थिक मदत (कलम 20)
• मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम 21) आणि नुकसानभरपाई (कलम 22)
• अंतरिम किंवा एकतर्फी आदेश (कलम 23)

हे उपाय कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणातही मागता येतात (कलम 26). संरक्षण आदेशाचे उल्लंघन मात्र गुन्हा ठरते.

परिस्थितीनुसार कोणता मार्ग?

तात्काळ संरक्षण हवे असलेली पत्नी: DV Act अंतर्गत अंतरिम आदेश हा अनेकदा जलद मार्ग ठरतो — निवास, आर्थिक मदत आणि संरक्षण. त्यासोबत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट किंवा पोटगीचा अर्ज चालू शकतो. गुन्हा घडला असल्यास FIR चा पर्याय स्वतंत्र आहे.

खोट्या आरोपांना सामोरे जाणारे पती व कुटुंब: 498A ची FIR झाल्यास आधी अटकपूर्व जामिनाचा विचार करा, पोलीस नोटिसीचे पालन करा, आणि कोणत्याही परिस्थितीत तक्रारदार पत्नीला धमकावणे किंवा दबाव आणणे टाळा. पुढे तडजोड झाल्यास उच्च न्यायालयात FIR रद्द करण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो.

परस्पर संमतीने वेगळे होणे: पोटगी, स्त्रीधन, मुलांचा ताबा आणि मालमत्ता हे सर्व मुद्दे आधी लेखी तडजोडीत ठरवा, मग कलम 13B चा संयुक्त अर्ज करा. यामुळे समांतर फौजदारी प्रकरणे टाळता किंवा संपवता येतात.

एकाच वेळी अनेक प्रकरणे चालू शकतात का?

हो. पुण्यातील वैवाहिक वादात 498A ची FIR, DV Act चा अर्ज, घटस्फोट याचिका आणि ताब्याचा अर्ज असे सगळे वेगवेगळ्या न्यायालयांत एकाच वेळी चालणे सामान्य आहे. पोटगी अनेक ठिकाणी मागितली गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने Rajnesh v. Neha (2020) मध्ये दोन्ही पक्षांनी उत्पन्न व मालमत्तेचे प्रतिज्ञापत्र (affidavit of disclosure) द्यावे आणि एका न्यायालयाने दिलेली पोटगी दुसरीकडे विचारात घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.

BNS कलम 85 चा गुन्हा तडजोडपात्र (compoundable) नाही, पण वैवाहिक वादात पक्षकारांमध्ये खरी तडजोड झाल्यास उच्च न्यायालय BNSS कलम 528 अंतर्गत FIR रद्द करू शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. अधिक माहितीसाठी FIR रद्द करणे, 498A व कौटुंबिक हिंसाचार आणि कौटुंबिक कायदा व घटस्फोट ही पाने पाहा.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

घटस्फोट याचिका आधी चालते की 498A ची FIR?

दोन्हींमध्ये कायदेशीर प्राधान्यक्रम नाही; ती वेगवेगळ्या न्यायालयांत स्वतंत्रपणे चालतात. व्यवहारात फौजदारी प्रकरणातील तणाव कमी झाल्यावर कौटुंबिक न्यायालयात तडजोडीची चर्चा अधिक सुरळीत होते.

498A प्रकरणात तडजोड झाली तर घटस्फोट आपोआप होतो का?

नाही. FIR रद्द होणे ही फौजदारी प्रक्रिया आहे. घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात स्वतंत्रपणे — परस्पर संमतीने किंवा वादग्रस्त — याचिका करावी लागते. त्यामुळे तडजोडीच्या करारात दोन्ही प्रक्रियांचा क्रम स्पष्ट लिहावा.

पती DV Act अंतर्गत अर्ज करू शकतो का?

नाही. DV Act मधील “पीडित व्यक्ती” ही महिलाच असते. पतीवर हिंसाचार झाल्यास तो BNS कलम 115 (दुखापत), कलम 351 (धमकी) किंवा कलम 352 (अपमान) अंतर्गत तक्रार करू शकतो. पतीला 498A ची तक्रार करता येत नाही, कारण ती तरतूद पत्नीच्या संरक्षणासाठी आहे. मात्र HMA कलम 24/25 अंतर्गत पोटगी किंवा कलम 13 अंतर्गत घटस्फोट मागण्याचा मार्ग त्यालाही उपलब्ध आहे.

पोटगी कौटुंबिक न्यायालय आणि DV Act दोन्हीकडे मागता येते का?

मागता येते, पण उत्पन्नाची संपूर्ण माहिती उघड करावी लागते आणि एका न्यायालयाने दिलेली रक्कम दुसरे न्यायालय विचारात घेते, जेणेकरून दुहेरी लाभ होणार नाही.

498A ची FIR झाली म्हणजे लगेच अटक होते का?

सामान्यतः नाही. कमाल शिक्षा 3 वर्षे असल्याने पोलिसांनी आधी BNSS कलम 35 ची नोटीस देणे अपेक्षित असते. नोटिसीचे पालन केल्यास अटकेची गरज साधारणपणे उरत नाही, पण परिस्थितीनुसार अटकपूर्व जामिनाचा विचार करणे योग्य ठरते.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.