पुण्यात NDPS अमली पदार्थ गुन्हे: प्रमाण, शिक्षा, जामीन आणि बचाव

Read in English →

थोडक्यात

NDPS कायदा, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) अंतर्गत शिक्षा आणि जामीन मुख्यतः जप्त केलेल्या पदार्थाच्या प्रमाणावर (small, intermediate, commercial quantity) ठरतात. अल्प प्रमाणासाठी कमाल 1 वर्ष सश्रम कारावास किंवा ₹10,000 पर्यंत दंड, तर व्यावसायिक (commercial) प्रमाणासाठी किमान 10 ते 20 वर्षे कारावास अशी तरतूद आहे. व्यावसायिक प्रमाणात कलम 37 च्या दुहेरी अटींमुळे जामीन कठीण होतो. झडती, पंचनामा, नमुने आणि FSL अहवाल यांतील प्रक्रियात्मक त्रुटी हा बचावाचा मुख्य आधार असतो.

Read in English →

NDPS प्रकरणात सरकार पक्षाला काय सिद्ध करावे लागते?

पुण्यात गांजा, चरस, मेफेड्रोन (MD), ब्राऊन शुगर किंवा MDMA संदर्भातील प्रकरणे NDPS कायद्याखाली नोंदवली जातात. दोषसिद्धीसाठी सरकार पक्षाला साधारणपणे पुढील गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात:

1. पदार्थ आरोपीकडून किंवा त्याच्या ताब्यातील जागेतून/वाहनातून जप्त झाला.
2. तो पदार्थ कायद्यात व्याख्या केलेला अमली पदार्थ (narcotic drug) किंवा मनोव्यापारी पदार्थ (psychotropic substance) आहे, हे रासायनिक विश्लेषणाने (FSL) सिद्ध झाले.
3. आरोपीकडे जाणीवपूर्वक ताबा (conscious possession) होता, म्हणजे पदार्थ तिथे आहे हे त्याला माहीत होते.
4. ताबा, वाहतूक किंवा विक्री वैध परवाना किंवा प्रिस्क्रिप्शनशिवाय होती.

कायद्यात काही गृहितके (presumptions) आरोपीच्या विरोधात असली तरी, जप्ती आणि प्रक्रियेची मूलभूत साखळी सरकार पक्षालाच सिद्ध करावी लागते.

अल्प प्रमाण आणि व्यावसायिक प्रमाण — तक्ता

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक पदार्थासाठी प्रमाण ठरलेले आहे. पुण्यातील प्रकरणांत सहसा आढळणाऱ्या पदार्थांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे:

अल्प आणि व्यावसायिक प्रमाणाच्या मधले प्रमाण म्हणजे मध्यम प्रमाण (intermediate quantity). सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2020 च्या निर्णयानुसार प्रमाण ठरवताना संपूर्ण मिश्रणाचे (mixture) वजन, त्यातील तटस्थ पदार्थासह, विचारात घेतले जाते. त्यामुळे वजन करण्याची पद्धत आणि नमुने कसे घेतले याला मोठे महत्त्व आहे.

NDPS कायद्यातील शिक्षा

हे प्रमाण बहुतांश अमली पदार्थांसाठी लागू आहे. काही पुनरावृत्त गुन्ह्यांसाठी (कलम 31A) अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. केवळ सेवन (consumption) हा कलम 27 अंतर्गत वेगळा व तुलनेने कमी शिक्षेचा गुन्हा आहे; व्यसनाधीन व्यक्ती उपचारासाठी स्वेच्छेने पुढे आल्यास कलम 64A अंतर्गत काही अटींवर खटल्यापासून सूट मिळू शकते.

पोलीस झडतीवेळी तुमचे अधिकार — कलम 50 NDPS

अंगझडतीच्या (personal search) प्रकरणांत कलम 50 हे सर्वात महत्त्वाचे प्रक्रियात्मक संरक्षण आहे. पोलिसांना तुमची अंगझडती घ्यायची असल्यास, झडतीपूर्वी तुम्हाला राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) किंवा दंडाधिकाऱ्यासमोर (Magistrate) झडती घेतली जावी असा अधिकार आहे, हे स्पष्टपणे सांगावे लागते.

• हे संरक्षण फक्त व्यक्तीच्या अंगझडतीला लागू होते; वाहन, बॅग किंवा घराच्या झडतीला कलम 50 सामान्यतः लागू होत नाही (तेथे कलम 42, 43 इत्यादींची प्रक्रिया पाहिली जाते).
• हा अधिकार न सांगता केलेल्या अंगझडतीतील जप्तीवर आधारित दोषसिद्धी टिकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे.
• झडतीवेळी शांतपणे सांगा: “मला कलम 50 NDPS प्रमाणे राजपत्रित अधिकारी किंवा दंडाधिकाऱ्यासमोर झडती हवी आहे.” विरोध किंवा झटापट करू नका.

जप्त पदार्थाची यादी, फोटो आणि नमुने दंडाधिकाऱ्यासमोर प्रमाणित करण्याची कलम 52A ची प्रक्रिया पाळली गेली का, हेही बचावात तपासले जाते.

पुण्यातील NDPS प्रकरणांतील सामान्य बचाव मुद्दे

• अंगझडतीसाठी कलम 50 ची प्रक्रिया पाळली नाही.
• पंच साक्षीदार स्वतंत्र नसून पोलिसांशी संबंधित किंवा नेहमीचे पंच आहेत.
• नमुने घेणे, सील करणे आणि मालखान्यातील नोंदी (chain of custody) यात विसंगती.
• FSL अहवाल उशिरा आला, अपूर्ण आहे किंवा प्रमाणाबाबत संदिग्ध आहे.
• जाणीवपूर्वक ताबा नाही — उदा. वाहनचालक किंवा सहप्रवाशाला लपवलेल्या पदार्थाची माहिती नव्हती.
• पदार्थ ठेवून अडकवले (planting) असल्याचे दाखवणारे परिस्थितीजन्य पुरावे.
• प्रमाणाचे वर्गीकरण किंवा वजन करण्याची पद्धत चुकीची.

NDPS प्रकरणात जामीन कसा ठरतो?

अल्प प्रमाणाच्या प्रकरणांत जामीन तुलनेने सोपा असतो. व्यावसायिक प्रमाणात मात्र कलम 37 च्या दुहेरी अटी (twin conditions) लागू होतात: सरकारी वकिलाला म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी लागते आणि आरोपी दोषी नाही व जामिनावर असताना गुन्हा करणार नाही असे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत, याचे न्यायालयाला समाधान व्हावे लागते. मध्यम प्रमाणात न्यायालय सर्वसाधारण निकष (गुन्ह्याचे स्वरूप, पुरावा, पूर्वेतिहास) लावते.

पुण्यात अटक झाल्यास आधी दंडाधिकाऱ्यासमोर रिमांड होतो आणि NDPS खटले विशेष न्यायालयासमोर चालतात. पोलीस कोठडीबाबत पोलीस कोठडी आणि रिमांड हे पान, तर जामीन अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी जामीन अर्ज आणि पुण्यातील जामीन प्रक्रिया पाहा. व्यावसायिक प्रमाण आणि काही गंभीर कलमांसाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्याची मुदत कलम 36A(4) अंतर्गत 180 दिवसांपर्यंत (आणि सरकारी वकिलाच्या अहवालावर एक वर्षापर्यंत) वाढू शकते; मुदतीत दोषारोपपत्र न आल्यास डिफॉल्ट जामीन मागता येतो.

अटक झाल्यास कुटुंबाने काय करावे?

1. अटकेची कारणे आणि नातेवाइकाला माहिती दिली गेली का, ते विचारा (BNSS कलम 47, 48).
2. 24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते (BNSS कलम 58); त्या सुनावणीला वकील उपस्थित राहील याची व्यवस्था करा.
3. जप्ती पंचनामा, FIR आणि रिमांड अर्जाच्या प्रती मिळवा.
4. पोलिसांसमोर कोणतेही लेखी निवेदन घाईने देऊ नका.
5. FSL अहवाल आणि नमुन्यांच्या तारखांवर लक्ष ठेवा.

NDPS बचावाबाबत अधिक माहितीसाठी NDPS अमली पदार्थ गुन्हा बचाव हे पान पाहा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

जामीन सुनावणीवेळी FSL अहवाल आला नसेल तर?

पदार्थाचे स्वरूप आणि प्रमाण अद्याप रासायनिक विश्लेषणाने सिद्ध झाले नसेल, तर हा मुद्दा जामीन सुनावणीत मांडता येतो. इतर अनुकूल परिस्थितींसोबत FSL अहवालाच्या विलंबाचा विचार करून न्यायालयांनी जामीन दिल्याची उदाहरणे आहेत, पण निर्णय प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असतो.

वाहतूक (transportation) आणि ताबा यात फरक आहे का?

दोन्ही NDPS अंतर्गत गुन्हे आहेत आणि व्यावसायिक प्रमाणाची वाहतूक ताब्याइतकीच गंभीर मानली जाते. मात्र, मालवाहू वाहनात लपवलेल्या पदार्थाची माहिती नसलेला चालक जाणीवपूर्वक ताबा नसल्याचा बचाव घेऊ शकतो. यासाठी ठोस परिस्थितीजन्य पुरावा लागतो.

अटकेनंतर प्रमाणाचा वर्ग बदलू शकतो का?

होय. अंतिम प्रमाण FSL विश्लेषण आणि नोंदवलेल्या वजनावर ठरते. FIR मधील प्रमाण आणि अहवालातील प्रमाण वेगळे असल्यास आरोप वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. म्हणून जप्तीवेळचे वजन, नमुने आणि सील यांची पद्धत तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

अल्प प्रमाणात सापडल्यास तुरुंगवास होतोच का?

नाही, असे आपोआप होत नाही. अल्प प्रमाणासाठी कमाल 1 वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी तरतूद आहे, आणि न्यायालय परिस्थितीनुसार शिक्षा ठरवते. सेवनाचा गुन्हा आणि उपचारासाठी कलम 64A ची तरतूदही लक्षात घ्यावी.

NDPS प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो का?

BNSS कलम 482 (जुने CrPC कलम 438) अंतर्गत अर्ज करता येतो. मात्र, कलम 37 ची भाषा “जामीन” या शब्दात अटकपूर्व जामिनालाही सामावून घेते असे सामान्यतः मानले जाते, त्यामुळे व्यावसायिक प्रमाणाच्या प्रकरणांत तो मिळणे अत्यंत कठीण असते.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.