Read in English →

थोडक्यात

अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 (SC/ST Prevention of Atrocities Act) अंतर्गत गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत. कायद्याच्या कलम 18 नुसार अटकपूर्व जामीन (BNSS कलम 482, जुने CrPC 438) लागू होत नाही; पण प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसेल तर न्यायालये अटकपूर्व जामीन देऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तक्रारदाराची जात, आरोपीची जात, घटनेचे स्वरूप आणि साक्षीदार हे बचावाचे पहिले मुद्दे असतात.

Read in English →

SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा काय सांगतो?

हा कायदा अनुसूचित जाती व जमातींच्या सदस्यांना अपमान, धमकी, सामाजिक बहिष्कार, जमिनीवरून बेदखल करणे, खोटा पुरावा, लैंगिक शोषण अशा कृत्यांपासून विशेष संरक्षण देतो. 2015 च्या दुरुस्तीनंतर (2016 पासून अंमलात) गुन्ह्यांची यादी वाढवण्यात आली.

  • कलम 3(1) मधील बहुतांश गुन्ह्यांना किमान 6 महिने ते कमाल 5 वर्षे कारावास आणि दंड.
  • कलम 3(2) मध्ये अधिक गंभीर गुन्हे — उदा. 10 वर्षे किंवा अधिक शिक्षेचा BNS गुन्हा पीडित SC/ST असल्याचे माहीत असताना केल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा.
  • प्रकरणे विशेष न्यायालय किंवा अनन्य विशेष न्यायालयात (Exclusive Special Court) चालतात.
  • पीडित व साक्षीदारांना जामीनासह प्रत्येक सुनावणीची नोटीस आणि म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे (कलम 15A).

अटकपूर्व जामीन: सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रथ्वी राज चौहान निर्णय

कलम 18 आणि 2018 मध्ये जोडलेल्या कलम 18A मुळे अटकपूर्व जामिनाचा मार्ग बंद असल्याचे मानले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने Prathvi Raj Chauhan v. Union of India (2020) या निर्णयात पुढील गोष्टी स्पष्ट केल्या:

  • कलम 18A वैध आहे; FIR नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी किंवा अटकेपूर्वी वरिष्ठांच्या मंजुरीची गरज नाही.
  • तक्रारीतून प्रथमदर्शनी (prima facie) गुन्हा दिसत नसेल, तर कलम 18 ची बंदी लागू होत नाही आणि न्यायालय अटकपूर्व जामीन देऊ शकते.
  • हा अधिकार अपवादात्मक आहे; सामान्य प्रकरणांपेक्षा न्यायालय तक्रार अधिक बारकाईने तपासते.

म्हणून अर्जात तक्रार आणि घटनेची पार्श्वभूमी (जमीन वाद, व्यावसायिक वाद, आधीचे प्रकरण) कागदपत्रांसह मांडणे आवश्यक ठरते. अटकपूर्व जामिनाच्या सर्वसाधारण प्रक्रियेसाठी अटकपूर्व जामीन आणि पुण्यातील अटकपूर्व जामीन प्रक्रिया ही पाने पाहा.

जामीनासाठी अपील — कलम 14A

या कायद्यात विशेष न्यायालयाने जामीन दिल्याच्या किंवा नाकारल्याच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद (कलम 14A) आहे. पुण्यातील प्रकरणांत हे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील प्रधान पीठात दाखल होते (पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नाही). अपिलासाठी कायद्यात मुदत ठरलेली असल्याने आदेशाची प्रत लगेच मिळवावी.

महत्त्वाचा मुद्दा: तक्रारदार खरोखर SC/ST आहे का?

पीडित व्यक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद 341/342 अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी अधिसूचित अनुसूचित जाती किंवा जमातीची सदस्य असेल तरच कायदा लागू होतो. महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची प्रक्रिया आहे; प्रमाणपत्र अवैध ठरले असल्यास किंवा समुदाय अधिसूचित नसल्यास हा मुद्दा बचावात महत्त्वाचा ठरतो.

सरकार पक्षाला काय सिद्ध करावे लागते?

घटक बचावात काय तपासले जाते
आरोपी SC/ST सदस्य नाही आरोपीही SC/ST असल्यास कलम 3 चे गुन्हे लागू होत नाहीत
तक्रारदार SC/ST सदस्य आहे जात प्रमाणपत्र, पडताळणी, अधिसूचना
जातीचा संबंध अपमानाच्या गुन्ह्यांत जातीमुळे अपमान करण्याचा हेतू; कलम 3(2)(v) साठी पीडिताची जात माहीत असणे
“सार्वजनिक दृष्टीक्षेपात” (public view) कलम 3(1)(r), (s) साठी घटना जनतेसमोर घडली का; स्वतंत्र साक्षीदार आहेत का
कृत्य कायद्यातील व्याख्येत बसते आरोप केवळ सर्वसाधारण भांडणाचा आहे का

सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मधील एका निर्णयात स्पष्ट केले की, पीडित SC/ST आहे एवढ्यानेच प्रत्येक अपमान किंवा धमकी या कायद्याखाली येत नाही; अपमान जातीमुळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी झाला पाहिजे. मालमत्ता वाद, व्यवसायातील भांडण किंवा वैयक्तिक कारणांतून उद्भवलेल्या प्रकरणांत हा मुद्दा अनेकदा निर्णायक ठरतो.

डिस्चार्ज, रद्दबातल किंवा निर्दोष सुटकेचे संभाव्य आधार

  • जातीचा कोणताही संबंध नाही; वाद पूर्णपणे दिवाणी, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक आहे.
  • तक्रारदाराचे जात प्रमाणपत्र अवैध, किंवा समुदाय अधिसूचित नाही.
  • आरोपीही SC/ST समुदायाचा आहे.
  • घटना सार्वजनिक दृष्टीक्षेपात घडली नाही; उपस्थित साक्षीदार केवळ तक्रारदाराचे नातेवाईक.
  • तक्रार देण्यास अस्पष्ट विलंब आणि जबाबांत विसंगती.
  • आरोपित कृत्य कायद्यातील “अत्याचार” च्या व्याख्येत बसत नाही.

दोषारोपपत्रानंतर विशेष न्यायालयात डिस्चार्ज अर्ज करता येतो. FIR प्रथमदर्शनीच गुन्हा दाखवत नसल्यास BNSS कलम 528 (जुने CrPC 482) अंतर्गत उच्च न्यायालयात FIR रद्द करण्याची याचिका हा पर्याय तपासता येतो. मुख्यतः खासगी स्वरूपाच्या वादात पक्षकारांत तडजोड झाल्यास उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात कार्यवाही रद्द केल्याची उदाहरणे आहेत, पण तो पूर्णपणे न्यायालयाच्या विवेकावर अवलंबून असतो.

तपास कोण करतो आणि किती काळात?

SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक नियम, 1995 नुसार या कायद्याखालील गुन्ह्यांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक (DSP) किंवा सहायक पोलीस आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याने करावा लागतो. नियमांत तपास आणि दोषारोपपत्रासाठी कालमर्यादाही दिलेली आहे. कनिष्ठ अधिकाऱ्याने तपास केला असल्यास किंवा तपासात मोठा विलंब झाला असल्यास हा मुद्दा बचावात तपासला जातो; मात्र केवळ अशा त्रुटीमुळे प्रकरण आपोआप संपत नाही, तर त्यामुळे आरोपीला नुकसान झाले का हेही न्यायालय पाहते.

तक्रार झाल्याचे कळल्यावर काय करावे?

  1. तक्रारदाराशी किंवा साक्षीदारांशी संपर्क टाळा; दबाव टाकल्याचा आरोप स्वतंत्र गुन्हा ठरू शकतो.
  2. वादाची पार्श्वभूमी दाखवणारी कागदपत्रे (दिवाणी दावा, करार, जुन्या तक्रारी, मेसेज) जपून ठेवा.
  3. घटनेच्या वेळी तुम्ही कुठे होता याचा पुरावा (CCTV, लोकेशन, उपस्थिती) गोळा करा.
  4. BNSS कलम 35 ची नोटीस आली असल्यास तिच्या अटी पाळा.
  5. अटकपूर्व जामिनासाठी FIR ची प्रत आणि तक्रारीतील नेमके शब्द तपासा.

या कायद्याखालील बचावाबाबत अधिक माहितीसाठी SC/ST अत्याचार कायदा बचाव हे पान पाहा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सरकारी कर्मचाऱ्यावर या कायद्याखाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो का?

होय. SC/ST नसलेला लोकसेवक कायद्यातील गुन्हा करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. याशिवाय, कायद्याखालील कर्तव्ये जाणूनबुजून न बजावणाऱ्या लोकसेवकासाठी कलम 4 मध्ये स्वतंत्र शिक्षेची तरतूद आहे.

दोन्ही पक्ष SC/ST समुदायाचे असतील तर कायदा लागू होतो का?

सर्वसाधारणपणे नाही. कलम 3 चे गुन्हे “SC/ST सदस्य नसलेल्या” व्यक्तीने केलेल्या कृत्यांसाठी आहेत. अशा वेळी प्रकरण BNS सारख्या सामान्य कायद्यानुसार चालते. ही वस्तुस्थिती सुरुवातीलाच तपासावी.

SC/ST प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो का?

तक्रारीतून प्रथमदर्शनी गुन्हा दिसत नसेल तरच. प्रथ्वी राज चौहान निर्णयानंतर ही शक्यता मान्य असली तरी निकष सामान्य गुन्ह्यांपेक्षा कठोर आहे आणि अर्जात तक्रारीतील त्रुटी ठोसपणे दाखवाव्या लागतात.

नियमित जामीन नाकारल्यास पुढे काय?

विशेष न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरुद्ध कलम 14A अंतर्गत उच्च न्यायालयात अपील करता येते. अपिलाची मुदत चुकू नये म्हणून आदेशाची प्रमाणित प्रत लगेच मागवावी.

तक्रार खोटी असल्यास तक्रारदारावर कारवाई होऊ शकते का?

खोटी तक्रार किंवा खोटा पुरावा देणे हा BNS अंतर्गत स्वतंत्र गुन्हा आहे. मात्र, अशी कारवाई सहसा मूळ प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर आणि पुराव्याच्या आधारेच विचारात घेतली जाते.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.