Read in English →

थोडक्यात

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (Economic Offences Wing — EOW) आलेली नोटीस म्हणजे अटक वॉरंट नव्हे. पण ती दुर्लक्षित केल्यास वॉरंट, अटक किंवा लुकआउट सर्क्युलरचा धोका वाढतो. आधी नोटीस कोणत्या कलमाखाली आहे (साक्षीदार म्हणून की आरोपी म्हणून) हे समजून घ्या, कागदपत्रे जपून ठेवा आणि FIR मध्ये नाव असल्यास अटकपूर्व जामिनाचा विचार लवकर करा.

Read in English →

आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) म्हणजे काय?

EOW हा महाराष्ट्र पोलिसांचा आर्थिक व गुंतागुंतीच्या फसवणूक प्रकरणांचा तपास करणारा विशेष विभाग आहे. पुणे शहर पोलिसांकडेही स्वतंत्र आर्थिक गुन्हे शाखा आहे. याशिवाय CBI, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) या केंद्रीय यंत्रणाही आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करतात. EOW कडे सहसा पुढील प्रकरणे जातात:

  • मोठ्या रकमेची फसवणूक आणि विश्वासघात
  • चिट फंड, पॉन्झी किंवा जास्त परताव्याच्या ठेव योजना
  • बिल्डर किंवा रिअल इस्टेट फसवणूक (फ्लॅटचे पैसे घेऊन ताबा न देणे इ.)
  • बँक किंवा कर्ज फसवणूक
  • गुंतवणूक घोटाळे आणि बनावट कंपन्या
  • मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणे (ED सोबत)

तुम्ही कोणत्या टप्प्यावर आहात?

टप्पा अर्थ काय करावे
चौकशी/जबाबासाठी नोटीस साक्षीदार किंवा संभाव्य संशयित म्हणून बोलावले आहे; अद्याप आरोपी नाही नोटीसचे कलम, प्रकरण क्रमांक व मागितलेली कागदपत्रे तपासा; तयारीनिशी हजर राहा
BNSS कलम 35 (जुने CrPC 41A) नोटीस तुमच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद आहे, पण सध्या अटकेऐवजी हजर राहण्यास सांगितले आहे अटी पाळा; पालन न केल्यास अटक होऊ शकते
FIR मध्ये नाव तुम्ही आरोपी आहात अटकपूर्व जामीन आणि FIR रद्द करण्याचे पर्याय तपासा
लुकआउट सर्क्युलर (LOC) परदेश प्रवासावेळी विमानतळावर अडवले जाऊ शकते योग्य न्यायालयात LOC ला आव्हान किंवा प्रवासाची परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2025 मध्ये स्पष्ट केले आहे की BNSS कलम 35 ची नोटीस WhatsApp किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावता येत नाही; ती कायद्यात सांगितलेल्या पद्धतीनेच बजावली पाहिजे. याबाबत अधिक माहिती कलम 35 BNSS पोलीस नोटीस या पानावर आहे.

EOW नोटीसला प्रतिसाद कसा द्यावा?

नोटीस दुर्लक्षित करू नका, आणि तयारीशिवाय जाऊ नका. वकिलाच्या मदतीने पुढील गोष्टी करता येतात:

  1. कोणत्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे, तक्रारदार कोण आणि रक्कम किती, हे समजून घेणे.
  2. कोणती कागदपत्रे द्यावीत, त्यांची यादी करून पोच (acknowledgement) घेणे.
  3. हजर राहण्याच्या तारखेला अडचण असल्यास लेखी कळवून नवी तारीख मागणे.
  4. स्वतःला दोषी ठरवणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देण्यास नकार देण्याचा घटनात्मक अधिकार (अनुच्छेद 20(3)) समजून घेणे.
  5. अटक झाल्यास चौकशीदरम्यान वकिलाला भेटण्याचा अधिकार (BNSS कलम 38) — मात्र संपूर्ण चौकशीभर वकील शेजारी बसण्याचा हक्क नेहमीच मिळत नाही.

चौकशीला जाताना काय तयारी करावी?

  • नोटीसची मूळ प्रत आणि तिची एक छायाप्रत.
  • संबंधित व्यवहारांची कालक्रमानुसार टिपणी — कोणाकडून किती रक्कम, केव्हा, कशासाठी आणि किती परत केली.
  • करार, पावत्या, बँक स्टेटमेंट आणि ई-मेल यांची व्यवस्थित फाईल; मूळ कागदपत्रे देण्याऐवजी शक्यतो प्रमाणित प्रती द्या.
  • दिलेल्या प्रत्येक कागदाची यादी आणि त्यावर पोच.
  • जबाब नोंदवल्यानंतर तो वाचून, समजून घेऊनच सही करा; चुकीचे नोंदले असल्यास दुरुस्ती मागा.

चौकशीत अंदाजाने उत्तरे देऊ नका. एखादी माहिती आठवत नसल्यास तसे स्पष्ट सांगा आणि कागदपत्रे पाहून नंतर लेखी कळवण्याची तयारी दाखवा.

EOW प्रकरणांतील महत्त्वाचे कायदे

कायदा / कलम विषय
BNS कलम 318 (जुने IPC 420) फसवणूक (cheating)
BNS कलम 316 (जुने IPC 406) विश्वासघात (criminal breach of trust)
BNS कलम 319 (जुने IPC 419) तोतयेगिरी करून फसवणूक
MPID Act, 1999 महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायदा — ठेव योजना व चिट फंड फसवणूक, मालमत्ता जप्ती
PMLA, 2002 मनी लाँडरिंग — ED चा तपास; कलम 45 मुळे जामीन कठीण
कंपनी कायदा, 2013 गंभीर कंपनी फसवणूक — SFIO तपास

महत्त्वाचे: कागदपत्रे नष्ट करू नका

तपास सुरू असताना किंवा होण्याची शक्यता असताना ई-मेल, अकाउंटिंग डेटा, बँक नोंदी, WhatsApp चॅट किंवा व्यवहारांशी संबंधित कोणतेही कागद नष्ट करू नका. पुरावा नष्ट करणे हा BNS कलम 238 (जुने IPC 201) अंतर्गत स्वतंत्र गुन्हा आहे आणि त्यामुळे जामीन सुनावणीत तुमची बाजू कमकुवत होते. उलट, व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील, परतफेडीचे पुरावे आणि करार व्यवस्थित जपून ठेवणे बचावासाठी उपयुक्त ठरते.

अटकपूर्व जामीन आणि FIR रद्द करण्याचे पर्याय

FIR मध्ये नाव आल्यास BNSS कलम 482 (जुने CrPC 438) अंतर्गत पुण्यातील सत्र न्यायालयात किंवा मुंबई उच्च न्यायालयात (मुंबई येथील प्रधान पीठ) अटकपूर्व जामीन मागता येतो. आर्थिक गुन्ह्यांत न्यायालये अनेकदा रकमेचे स्वरूप, कागदोपत्री पुरावा, तपासात सहकार्य आणि परदेशात पळून जाण्याची शक्यता पाहतात. सविस्तर माहितीसाठी अटकपूर्व जामीन आणि पुण्यातील अटकपूर्व जामीन ही पाने पाहा.

वाद मुळात दिवाणी किंवा कराराचा असून त्याला फौजदारी रूप दिले असल्यास BNSS कलम 528 (जुने CrPC 482) अंतर्गत FIR रद्द करण्याची याचिका हा पर्याय तपासता येतो. केवळ करार मोडणे म्हणजे फसवणूक नव्हे; सुरुवातीपासून फसवण्याचा हेतू होता का, हा मुख्य प्रश्न असतो. आर्थिक गुन्ह्यांच्या बचावाबाबत अधिक माहिती EOW आणि आर्थिक गुन्हे बचाव या पानावर आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

EOW ची नोटीस म्हणजे अटक वॉरंट आहे का?

नाही. चौकशीसाठीची नोटीस ही हजर राहण्याची सूचना आहे, अटक वॉरंट नव्हे. मात्र पालन न केल्यास पोलीस दंडाधिकाऱ्याकडे वॉरंटसाठी अर्ज करू शकतात, आणि कलम 35 नोटीसचे पालन न केल्यास अटक होऊ शकते. म्हणून दुर्लक्ष न करता नियोजनपूर्वक प्रतिसाद द्या.

EOW ला कागदपत्रे देण्यास नकार देता येतो का?

सरसकट नकार देऊ नये; तपास यंत्रणा कागदपत्रे हजर करण्यासाठी कायदेशीर आदेश मिळवू शकते. मात्र अनुच्छेद 20(3) नुसार आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्षी होण्यास भाग पाडता येत नाही. कोणती कागदपत्रे द्यावीत याचा निर्णय प्रकरणाची स्थिती पाहून घ्यावा.

नोटीस दुर्लक्षित केल्यास काय होते?

साधारणपणे वॉरंटसाठी अर्ज, लुकआउट सर्क्युलर आणि तपासात असहकार्य केल्याचा आरोप होऊ शकतो. असहकार्याचा मुद्दा पुढे अटकपूर्व जामीन सुनावणीतही तुमच्या विरोधात मांडला जाऊ शकतो.

पैसे परत केल्यास प्रकरण संपते का?

आपोआप नाही. फसवणुकीसारखे काही गुन्हे न्यायालयाच्या परवानगीने तडजोडपात्र असतात, तर इतर गुन्ह्यांत तडजोडीनंतर उच्च न्यायालयात कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी करता येते. परतफेड जामीन सुनावणीत विचारात घेतली जाऊ शकते, पण त्याचा परिणाम प्रकरणानुसार बदलतो.

लुकआउट सर्क्युलर असल्याचे कसे कळते?

अनेकदा ते विमानतळावर अडवले गेल्यावरच कळते. तपास सुरू असताना परदेश प्रवास नियोजित असल्यास आधी कायदेशीर स्थिती तपासून आवश्यक असल्यास न्यायालयाची परवानगी घेणे सुरक्षित ठरते.

तुमच्या प्रकरणाबाबत सल्ल्यासाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

ही माहिती कायद्याची सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक प्रकरण त्याच्या स्वतःच्या तथ्यांवर ठरते.